खोज के नतीजे

परिणाम दिखाए जा रहे हैं: "Justice"

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा: जस्टिस अजय भनोट के कोर्ट रूम में कथित तोड़फोड़, बार एसोसिएशन ने लगाए अपमान के आरोप इलाहाबाद उच्च न्यायालय म...

28 Oct, 2026 और पढ़ें
वायरल तस्वीर पर रिटायर्ड जस्टिस कौल की सफाई: "एक साल पुरानी दिवाली की फोटो", सौरभ दास को दी थी भाषा संयमित रखने की नसीहत

वायरल तस्वीर पर रिटायर्ड जस्टिस कौल की सफाई: "एक साल पुरानी दिवाली की फोटो", सौरभ दास को दी थी भाषा संयमित रखने की नसीहत

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संजय किशन कौल ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह संयोजक सौरभ दास के साथ अपनी वायरल तस्वीर की पूरी कहानी बताई है। पूर्व...

28 Oct, 2026 और पढ़ें
NEET-UG महाघोटाला: 5 लाख में बिका छात्रों का भविष्य, CBI के खुलासे ने खोली 'पारदर्शी' सरकार की पोल

NEET-UG महाघोटाला: 5 लाख में बिका छात्रों का भविष्य, CBI के खुलासे ने खोली 'पारदर्शी' सरकार की पोल

देश के लाखों होनहार छात्रों के सपनों और उनकी दिन-रात की मेहनत पर किस तरह पानी फेरा जा रहा है, इसका एक और शर्मनाक और जीता-जागता सबूत NEET-UG पेपर लीक म...

16 Jul, 2026 और पढ़ें
फिरोजाबाद: मासूम भतीजे के हत्यारे को मौत की सजा, पुलिस और कोर्ट ने महज 40 दिन में दिलाया न्याय

फिरोजाबाद: मासूम भतीजे के हत्यारे को मौत की सजा, पुलिस और कोर्ट ने महज 40 दिन में दिलाया न्याय

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से त्वरित न्याय की एक शानदार मिसाल सामने आई है। शिकोहाबाद में डेढ़ साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे को जिला...

10 Jul, 2026 और पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी: चुनावी मुफ्त योजनाओं पर पुनर्विचार जरूरी

सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी: चुनावी मुफ्त योजनाओं पर पुनर्विचार जरूरी

नई दिल्ली, 19 फरवरी (एजेंसियां): सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त योजनाओं (फ्रीबीज) की घोषणा और वितरण पर सख्त नाराजगी व्यक...

20 Feb, 2026 और पढ़ें
दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: स्वावलंबी जीवनसाथी को गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: स्वावलंबी जीवनसाथी को गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में करार दिया कि यदि जीवनसाथी आर्थिक रूप से स्वावलंबी है, तो उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। जस्टिस अनिल ख...

19 Oct, 2025 और पढ़ें
"जांच करना और मांस खींचना मना है...", एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट नाराज?

"जांच करना और मांस खींचना मना है...", एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट नाराज?

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए मुरादाबाद स्थित एक हस...

26 Aug, 2025 और पढ़ें
मणिपुर: एन बीरेन सिंह ने पीयूसीएल की रिपोर्ट खारिज की; भाजपा और मानवाधिकार संगठन ने एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी

मणिपुर: एन बीरेन सिंह ने पीयूसीएल की रिपोर्ट खारिज की; भाजपा और मानवाधिकार संगठन ने एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) की उस रिपोर्ट की कड़ी निंदा की है, जिसमें दा...

26 Aug, 2025 और पढ़ें
गंभीर फाउंडेशन मामले में: उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी, कानून की जीत होगी, नाम की नहीं।

गंभीर फाउंडेशन मामले में: उच्च न्यायालय की कड़ी टिप्पणी, कानून की जीत होगी, नाम की नहीं।

गौतम गंभीर को कोविड दवा मामले में मिली राहत नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट टी...

25 Aug, 2025 और पढ़ें
पीएम मोदी की डिग्री विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश को रद्द किया

पीएम मोदी की डिग्री विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईसी के आदेश को रद्द किया

25 अगस्त, 2025 को एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) क...

25 Aug, 2025 और पढ़ें
एक फोन कॉल और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: राजनीतिक कटुता की एक कहानी

एक फोन कॉल और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: राजनीतिक कटुता की एक कहानी

घटना का विवरण: 21 जुलाई, 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क...

23 Jul, 2025 और पढ़ें
बिल्डरों और बैंक अधिकारियों के बीच सांठगांठ पर सीबीआई की कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी

बिल्डरों और बैंक अधिकारियों के बीच सांठगांठ पर सीबीआई की कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी

मामले का विवरण: 22 जुलाई, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ 22 मामले दर्ज करने की...

23 Jul, 2025 और पढ़ें